नई दिल्ली; जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ (स्टूडेंट यूनियन) चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। गतिरोध सुलझाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र संघ का नया संविधान तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को 20 दिसंबर तक संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, चुनाव की तारीखों का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासन की इस पहल को सिरे से खारिज कर दिया है और आंदोलन व भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है।
21 अक्टूबर की उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया फैसला
विश्वविद्यालय की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय 21 अक्टूबर को कुलपति प्रो. मजहर आसिफ की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन 12 से 21 अक्टूबर के बीच छात्रों पर की गई सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की भी समीक्षा करेगा।
कमेटी करेगी नियमों और कानूनी पहलुओं का अध्ययन
गठित की गई पांच सदस्यीय कमेटी वर्ष 2006 में छात्र संघ भंग किए जाने के कारणों, जामिया एक्ट 1988 की धारा 23 (जे) और (के), छात्र संघ चुनावों से संबंधित अदालती आदेशों, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों तथा विश्वविद्यालय के वर्तमान नियमों का गहन अध्ययन करेगी। उल्लेखनीय है कि जामिया में आखिरी बार वर्ष 2006 में छात्र संघ को भंग किया गया था, जिसके बाद से यहां चुनाव नहीं कराए गए हैं।
तारीखों के ऐलान तक आंदोलन रहेगा जारी: छात्र
भूख हड़ताल पर बैठे छात्र प्रतिनिधियों का स्पष्ट कहना है कि कमेटियों के गठन से बात नहीं बनेगी। छात्रों की मांग है कि प्रशासन सीधे तौर पर चुनाव की तारीखों का शेड्यूल और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करे। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया की ठोस घोषणा नहीं होती, तब तक उनका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रहेगी।
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