google.com, pub-7314354026449841, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Aaj Ki Delhi: POLITICAL
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विश्व मानवाधिकार दिवस पर WHRO ने न्यायाधीशों, पद्मश्री और शीर्ष अधिकारियों को किया सम्मानित


नई दिल्ली। मानवता की सेवा के लिए समर्पित संगठन वर्ल्ड हुमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया। जिसका विषय था, विश्व भर में मानव अधिकारो की स्थिति, चिंता व हल पर विचार। कार्यक्रम में, मानवता की सेवा और मानव अधिकारों के संरक्षण व जागरुकता के लिए कार्य करने वाले और कार्य कर सेवानिवर्त हो चुके न्यायाधीशो, पुलिस अधिकारियों, पदमश्री अवार्डीज, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे संगठनो के पूर्व डीआईजी व एडिशनल डीजीपी व शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्ने क्षेत्रो से जुडे लोगो को सम्मानित किया . सह आयोजक प्रिंयक गुप्ता ने बताया कि मुख्य अतिथि के रुप में भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री हर्ष मल्होत्रा मौजूद थे। विश्व मानव अधिकार दिवस की प्रासंगिकता को चरितार्थ करते हुए इस आयोजन में शहीदो के माता पिता, खेल, सरकारी सेवाओ, धर्म, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रो की हस्तियो को ग्लोबल ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड 2025 से नवाजा गया। कार्यक्रम के आयोजन योगराज शर्मा व विजय मलिक ने बताया की मानव अधिकार जागरूकता के लिए जिससेमिनार का आयोजन किया गया उसका विषय था विश्व में मानव अधिकारों की स्थिति इसके अलावा मानवता की सेवा करने वाले विभिन्न क्षेत्र के विशेष व्यक्तियों को गया। कार्यक्रम के शहर आयोजन प्रियंक गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में कुछ दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर दी गई और एक शहीद महीश त्रिखा की माता को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारत के अलावा यूरोपीय देशों के भी कई अतिथि मौजूद थे जिसमें नॉर्वे हॉलैंड नीदरलैंड बेल्जियम समेत देश के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि वर्ल्ड हुमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन न केवल भारत सरकार से रजिस्टर्ड है बल्कि यूरोप में बेल्जियम सरकार से भी रजिस्टर्ड है और यूनाइटेड नेशन की सिविल सोसाइटी एनजीओ ब्रांच में भी एफिलिएटिड है। इस संगठन और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों के लिए जागरूकता लाना और सरकार द्वारा मानव अधिकारों से संबंधित चलाई गई योजनाओं का जन-जन तक लाभ पहुंचाने में मदद करना मुख्य उद्देश्य है। सम्मानित की गई हस्तियो में प्रमुख नाम है- श्री सुनील जोगी, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित और राष्ट्रीय कवि, प्रो. डॉ. चंद्रकांत संभाजी पांडव, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित,  पूर्व प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश, श्री विनय खन्ना, पूर्व प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश, श्री दीपेंद्र पाठक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस (सेवानिवृत्त), श्री प्रमोद कुमार सीआरपीएफ के पूर्व एडिशनल डीजीपी एस एस संधू , श्री प्रेम चौहान, पूर्व डीआईजी बीएसएफ, आईआरएस अधिकारी प्रमोद कुमार त्यागी, समाजसेवी सफीना जोसफ, श्री जे.पी. शर्मा, स्थायी वकील, केंद्र सरकार, अध्यक्ष, शासी निकाय, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्री रणजीत सिंह, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता शुभेंदू शेखर अवस्थी, डॉ. बी.आर. पाटिल, सामाजिक वैज्ञानिक, श्री मोहन सिंह वर्मा, पूर्व पार्षद और अनिल मेहता नीदरलैंड्स, गायक और निर्माता, श्री राकेश गुप्ता, वैश्विक मानवाधिकार कार्यकर्ता, सफीना जोसफ फाउंडर नारी शक्ति चेरिटेलबल ट्र्सट, दिल्ली से अरुण शर्मा लक्की हिंदुस्तानी, समाजसेवी व कांग्रेस नेता यतेश कौशिक, पुणे से श्री गुरबीर सिंह मखीजा, अध्यक्ष, वर्ल्ड सिख पंजाबी चैंबर ऑफ कॉमर्स, मणिपुर से सी किपजेन, समाजसेवी व बीजेपी नेता अरुण शर्मा लक्की हिंदुस्तानी।

सरकार की नीतियों से गरीब मरीज हो रहे परेशान: कुमारी सैलजा


चंडीगढ़,विशाखा पाल छजलाना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य नीतियों पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि सरकार की उपेक्षा और अव्यवस्थित प्रणाली के कारण गरीब वर्ग विशेष रूप से ग्रीन कार्ड धारक तथा आयुष्मान भारत योजना से जुड़े मरीज भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण आमजन को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है, जबकि उन्हें नि:शुल्क और सहज स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए थीं। सरकारी अस्पतालों में कही आर्थोपेडिक सर्जन नहीं है तो कहीं पर बवासीर, हर्निया और अपेंडिक्स के ऑपरेशन की सुविधा तक नहीं है।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार ने खर्च घटाने और नीतिगत सुधार के नाम पर जो कदम उठाए हैं, वे वास्तव में गरीब और मध्यम वर्ग की पीड़ा बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा सहित राज्य के अधिकांश जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, अनेक विभागों में तकनीशियन नहीं हैं, और आवश्यक उपकरण या तो अनुपलब्ध हैं या खराब अवस्था में पड़े हैं। स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे पूरी तरह उपेक्षित कर दिया है। गरीब मरीज अपने अधिकार के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।

सांसद ने कहा कि आयुष्मान योजना का मूल उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क उपचार प्रदान करना था, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह योजना अपने मकसद से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि कई अस्पताल इस योजना के तहत मरीजों का इलाज करने से कतराते हैं, जबकि सरकार की ओर से उनके बकाया भुगतान का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया।

सांसद कुमारी सैलजा ने सरकार से मांग की कि सभी सिविल अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, आवश्यक मशीनों की उपलब्धता, और जीवनरक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक तुरंत सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिला अस्पतालों में एक अलग ग्रीन हेल्प डेस्क बनाई जाए, जहां आयुष्मान और ग्रीन कार्ड धारक मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर पर्ची, परामर्श और उपचार की सुविधा दी जा सके। कुमारी सैलजा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़कों तक उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए लड़ी जाएगी। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है और गरीबों को उनका हक दिलाकर रहेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर गरीब मरीजों से हो रहा है मजाक

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में एक करोड़ 30 लाख गरीब लोग आयुष्मान और चिरायु योजना के दायरे में आते हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने अनेक रोगों के उपचार को प्राइवेट अस्पतालों की सूची से हटाते हुए कहा है कि इन रोगों का उपचार और ऑपरेशन की सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार को सबसे पहले सरकारी अस्पताल में सभी प्रबंध करने के बाद ही प्राइवेट अस्पतालों की सूची से रोगों को हटाना चाहिए था पर एक ओर सूची से रोगों का उपचार और ऑपरेशन बंद कर दिए तो दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं है। कूल्हे और घुटने बदलने की सुविधा बहुत कम अस्पतालों में है, कहा आर्थोपेडिक सर्जन है को ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है, इतना ही नहीं अनेक सरकार अस्पताल तो ऐसे है जहां पर बवासीर, हर्निया और अपेंडिक्स के ऑपरेशन तक की सुविधा नहीं है।

देवली विधानसभा के संगम विहार-ए वार्ड से पूर्व निगम पार्षद श्री सुरेश चौधरी ने कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास जताते हुए कांग्रेस का हाथ थामा।


नई दिल्ली,विशाखा पाल छजलाना  2025 - दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूर्व निगम पार्षद सुरेश चौधरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अ0भा0क0कमेटी के सचिव श्री अभिषेक दत, प्रदेश कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन श्री अनिल भारद्वाज और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। श्री सुरेश चौधरी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव की कार्यशैली और कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की ।


संवाददाता सम्मेलन में इस मौके पर वरिष्ठ नेता जगजीवन शर्मा, चन्द्रकांत गिरी, अनिरुद्ध शर्मा भी मौजूद थे। देवली विधानसभा से श्री सुरेश चौधरी सैंकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में शामिल हुए, जिनमें आधी से ज्यादा महिलाओं की संख्या थी।


श्री काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा, आदर्शों और नीतियों सहित कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जन नायक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए श्री सुरेश चौधरी ने कांग्रेस का दामन थामा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात किसी से छिपे नही है और आज हमें एकजुट होकर लोगों का वोट लेकर उनके साथ धोखा करने वाले लोगों के साथ सीधी लड़ाई लड़नी है।


श्री अभिषेक दत्त ने कहा कि श्री सुरेश चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने के फैंसले का हम स्वागत करते है, जिन पर शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की सहमति के बाद ही उन्हें पार्टी में शामिल किया जा रहा है। श्री सुरेश चौधरी का लोगों से जुड़कर उनकी सेवा करने का लम्बा अनुभव है, वे 2027-22 के बीच निगम पार्षद रहे और आज दिल्ली में जो माहौल सत्ताधारी भाजपा ने बिगाड़ दिया है वह सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि 11 वर्ष दिल्ली की सत्ता में रहने वाले भी आज अपने शासनकाल की नाकामियों पर सवाल उठा रहे है। उन्होंने कहा कि आज की बर्बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनो का बराबर का हाथ है।


श्री अनिल भारद्वाज ने कहा कि पूर्व निगम पार्षद श्री सुरेश चौधरी का हम कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते है, जो कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व, जन नायक नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के देशवासियों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव की जुझारु कार्यशैली से प्रेरणा लेकर कांग्रेस पार्टी में सैंकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए है। उन्होंने कहा कि सुरेश चौधरी के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं के आने से पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि जिस दिल्ली को कांग्रेस ने 15 वर्षों में संवारा और बनाया था, पिछले 12 वर्षों में आम आदमी पार्टी और भाजपा ने दिल्ली की अनदेखी कर दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। झुग्गी झौपड़ी को उजाड़ने का काम किया, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर कोई काम नही किया। पिछले 8 महीनों में भाजपा चौतरफा सभी स्तरों पर विफल साबित हुई है।

वोट चोरी लोकतंत्र का हनन, राहुल गांधी का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है: कुमारी सैलजा


नई दिल्ली,विशाखा पाल छजलाना कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन नई दिल्ली में हरियाणा प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों, जिलाध्यक्षों व विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी द्वारा उजागर किए गए हरियाणा में वोट चोरी के साक्ष्यों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में बड़े स्तर पर जन-जागरूकता कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने बताया कि बैठक में यह भी तय किया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर जनता को बताएंगे कि किस प्रकार हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि यह आंदोलन केवल किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना की रक्षा के लिए होगा। पार्टी ने फैसला किया है कि इस अभियान की शुरुआत करनाल से की जाएगी और इसके बाद क्रमवार रूप से सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में यह संकल्प लिया गया कि कांग्रेस जनता के सहयोग से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के इस संघर्ष को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएगी।

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से जो सबूत रखे गए है उनसे साफ हो रहा है कि हरियाणा में वोट चोरी हुई, हर व्यक्ति कह रहा था कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी पर भाजपा की बन गई। प्रदेश में वोट चोरी हुई, फर्जीवाड़ा हुआ, एक पते पर सैकडों वोटर बनाए गए, ये सारे सबूत जनता के समक्ष रखे जाएंगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संदेश जन जन पहुंचाया जाएगा। इसके लिए हर जिला में कार्यक्रम रखे जाएंगे। कुमारी सैलजा ने कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र का हनन है। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन मतगणना के दौरान योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस प्रत्याशियों के वोटों में हेराफेरी की गई। हरियाणा में जनता का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की तरह काम करना चाहिए, न कि किसी दबाव में है।

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सांसद कुमारी सैलजा कल जींद में करेंगी दिशा की बैठक की अध्यक्षता

सांसद कुमारी सैलजा 11 नवंबर दिन को सुबह 09.00 बजे जम्मू कश्मीर के पूंछ में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान अमरजीत नैन के निवास स्थान गांव जाजनवाला जिला जींद पहुंच कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद सुबह 09.30 बजे से 10.30 बजे तक नरवाना के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस में आमजन से मुलाकात करेंगी और सुबह 11.00 बजे जींद में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करेंगी।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष की मांग – बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत और मुआवजा मिले;श्री देवेन्द्र यादव

 नई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जिनका कहना है कि दिल्ली में बाढ़ आ ही नही सकती और संकट के समय दिल्ली के बाहर है। क्या 2023 में दिल्ली में आई बाढ़ को भूल चुके है। जबकि परवेज वर्मा 2-4 जगह जाकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे है कि अभी बाढ़ के हालात नही है, जबकि वास्तविकता में हालात खतरनाक बन चुके है और क्योंकि दिल्ली में यमुना के इर्द गिर्द बसी कॉलोनियों और गांवों में पानी घुस चुका है। जबकि जरुरत को देखते हुए उन्हें यहां होना चाहिए।


श्री देवेन्द्र यादव ने आज बाढ़ प्रभावित जमना बाजार क्षेत्र का दौरा किया और वहां प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों के बारे में बातचीत की। जमना बाजार क्षेत्र मुख्यमंत्री आवास से 2 कि0मी0, उपराज्यपाल आवास 2.5 कि0मी0 और विधानसभा 3 कि0मी0 है। व्यवस्थाओं और बाढ़ राहत कार्यों की नाकामी के कारण मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल निवास के नजदीक खतरनाक स्थिति बन रही है तो यमुना के तटीय क्षेत्रों के आसपास क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। श्री यादव ने कहा कि हम प्रभावित लोगां की परेशानी में उनके साथ खड़े है।


इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव के अलावा कम्युनिकेशन विभाग चेयरमैन श्री अनिल भारद्वाज, जिला अध्यक्ष मिर्जा जावेद, पूर्व पार्षद अशोक जैन, जिला आर्ब्जवर डा0 पी0के0 मिश्रा, सोशल मीडिया चेयरमैन राहुल शर्मा, मौहम्मद उस्मान, अजय कुमार लालू, राहुल डबला, ब्लाक अध्यक्ष मंजूर मलिक, संजय यादव, अजय कुमार, राजू पुरी, मौहम्मद आसिम और महेंद्र मंगला मौजूद थे।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव और उनके रहने खाने का इंतजाम करने तक में सरकार नाकाम साबित हो रही है, जो व्यवस्थाएं समय से पहले होनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री बाढ़ आने के बाद बयान दे रही है कि हम बचाव और राहत के हर संभव प्रयास करेंगे। मैं पूछना चाहता हूॅ कि जब दिल्ली खत्म हो जाऐगी, तब प्रशासन किसको बचाने के लिए राहत देगा।  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों के साथ बैठकर फोटो खिंचवाने की जगह अधिकारियों को बाढ़ राहत के लिए दिशा निर्देश देने पर ध्यान देने की जरुरत है।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। व्यवस्थाएं समय पर नही करने के कारण लोगों का भारी नुकसान हुआ है, जबकि हम जुलाई के बाद से ही बार-बार भाजपा सरकार को आगाह कर रहे थे कि यमुना तट के नजदीक रहने वाले लोगों के विस्थापन के लिए प्रशासन समय पर कार्यवाही करें।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों के खाने का इंतजाम करे और यमुना का जल स्तर कम होने के बाद लोगों नुकसान का मुआवजा भी सरकार देने की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि लोगों ने बताया कि 2023 में आई बाढ़ में हुए नुकसान का मुआवजा भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रभावितों को नही दिया था।  उन्होंने कहा कि यह सरकार की नाकामी है क्योंकि व्यवस्थाओं का समय पर इंतजाम नही किया।

मुख्य संवाददाता,

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन, 258 ब्लॉक कमेटियों में बैठकें आयोजित; श्री देवेन्द्र यादव

नई
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में आज दिल्ली के 14 जिलों के अंतर्गत 258 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में संगठन सृजन अभियान के तहत ब्लाक कार्यकारिणी की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठकों में संबधित जिला अध्यक्ष, लोकसभा और जिला आर्ब्जवर भी मौजूद रहे।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि पूरी तरह से संगठित और तैयार संगठन नई उर्जा के साथ काम कर रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ता संगठन सृजन अभियान के तहत दी गई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे है। ब्लाक अध्यक्ष, मंडलम और सेक्टर अध्यक्ष  सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष हमारे जन नेता श्री राहुल गांधी के संदेश और पार्टी नीति और विचारधारा को हर मतदाता तक पहुॅचाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे है।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी जी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा देश भर में एक जन आंदोलन बन चुकी है, जिसकी प्रतीकात्मक वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को ही करावल नगर जिला में निकालकर दिल्ली के लोगों को भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से सत्ता हासिल करने की साजिश को उजागर किया था।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि राहुल जी ने वोटर अधिकार यात्रा में वोट चोरो के खिलाफ लोकतंत्र प्रहरी बनकर संवैधानिक मताधिकार की रक्षा के लिए विगुल बजा दिया है। वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस दिल्ली के सभी जिला कांग्रेस कमेटियों में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर भाजपा के दोहरे चेहरे को उजागर करेगी कि कैसे चुनाव आयोग के साथ षड्यंत्र करके पर्याप्त जनसमर्थन होने के बावजूद सरकार बना रही हैं।

श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई और लोगों की पहचान चोरी करके वोट चोरी के खिलाफ हमारा संघर्ष बूथ से लेकर संसद तक जारी रहेगी। उन्हांने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि आगामी किसी भी चुनाव में एक भी वोट चोरी नही होगा, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हम पूरी ताकत से करेंगे।

आग लगने में कहीं कोई साजिश तो नही? - देवेन्द्र यादव


 नई दिल्ली,  - दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव ने शाहबाद डेयरी, रोहिणी सेक्टर 18, बंगाली कॉलोनी की झुग्गियां 31 अगस्त को आग लगने से बर्बाद होने के बाद आज भीषण आग से पीड़ित प्रभावितों से मुलाकात करके अपनी संवेदना प्रकट की और आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी हर हाल में आपके साथ खड़ी है।  श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि भीषण आग में जल कर राख हुई 45 झुग्गियों के परिवार बेघर होकर पूरी तरह बर्बाद हो गए है, सरकार प्रभावितों को उचित मुआवजा दे और इनकी हर संभव मदद करे।


शाहबाद डेयरी में प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव के साथ पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला अध्यक्ष श्री इन्द्रजीत सिंह, डा0 पी0के0 मिश्रा, श्री जगदीश जैन, पूर्व निगम पार्षद श्रद्धानंद सांगवान, श्री सुमेश गुप्ता, श्री महेश माथुर, नरेश नेताजी, गौपाल चौहान और यशपाल सौलंकी, गुलजार मलिक भी मौजूद थे।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि आज तीसरे दिन तक प्रशासन द्वारा कोई मदद ना मिलना सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण है। यहां भीषण आग के बाद किसी भाजपा नेता या प्रशासनिक अधिकारी का नही आना शाहबाद डेयरी झुग्गी बस्ती में लगी आग पर सवाल उठता है कि कही इस घटना के पीछे कोई साजिश तो नही। पहले झुग्गियों पर बुलडोजर चला और अब झुग्गियों में आग लगने पर सरकार की तरफ से मदद की कोई पहल नही हुई है। भीषण आग में झुग्गीवालों की अजीविका का साधन रिक्शा, रेहड़ी सभी जल कर राख हो गए है और कपड़े, खाने का सामान सहित सभी कुछ जल कर बर्बाद हो गया है।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि यह चिंताजनक है कि आग लगने के 72 घंटे बीतने के बाद भी भाजपा मुख्यमंत्री, मंत्री अथवा किसी जिम्मेदार अधिकारी ने अभी तक इनकी खबर नही ली है, जबकि चुनाव के दौरान भाजपा नेता झुग्गियों में रात्रि प्रवास करके झुग्गी वासियों इनके बेहतर जीवन और कल्याण का वादा किया था।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि शाहबाद डेयरी क्षेत्र में बसी झुग्गियों में एक नही कई बार आग की घटनाएं हुई है। 31 अगस्त से पहले 5 फरवरी, 2025 को लगी आग में 80 झुग्गियां राख हो गई, 1 मई, 2024 को लगी भीषण आग से 150-200 झुग्गियां जल गई और 19 फरवरी, 2024 को लगी आग में लगभग 130 झुग्गियां जलने से सैंकड़ों लोग बर्बाद हो गए थे। इन घटनाओं से बेघर हुए परिवारों को बड़ी सम्पत्ति का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन पिछली दो घटनाओं में भाजपा सरकार की तरफ से कोई मदद नही की गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने झुग्गीवालों के लिए कुछ करने की जगह सिर्फ उनका हमेशा इस्तेमाल किया है।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की दिल्ली में कोई झुग्गी नही टूटेगी, लेकिन उन्होंने लाखों झुग्गीवालों को विस्थापित करने के लिए कोई सुनिश्चित घोषणा नही की। जबकि राजीव रत्न आवास योजना और जेएनएनआरयूएम के तहत बने ईडब्लूएस के फ्लैटों को इन गरीब लोगों को तुरंत आवंटित करना चाहिए। भाजपा दिल्ली के गरीबों से जुड़े हर मुद्दे पर सिर्फ घोषणा करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तुरंत प्रभाव से शाहबाद डेयरी झुग्गी वासियों के लिए वहीं मकान बनाकर देने की घोषणा करें और जब तक यह काम पूरा नही होता, दयनीय हालत में जीवन जी रहे लोगों की रिहायश के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें।


मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा दिवाली से पहले दिल्ली के व्यापारियों को 1600 करोड़ का जीएसटी रिटर्न देने का बयान कहीं अन्य वादों की तरह घोषणा बनकर न रह जाए। - देवेन्द्र यादव


 दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता दिवाली से पहले दिल्ली के व्यापारियों को 1600 करोड़ का जीएसटी  रिटर्न देने की घोषणा में कितनी वास्तविकता इसका अंदाजा पिछले 7 महीनों के दिल्ली सरकार के कार्यकाल और निर्णयों से लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक सरकार ने घोषणाएं करने के अलावा कुछ नही किया है। मैं पूछना चाहता हूॅ कि क्या मुख्यमंत्री व्यापारियों को लाईसेंस देने की जटिल प्रकिया को आसान बनाने, व्यवसाय स्थापित कर संचालन में आने वाली प्रशासनिक अड़चनों और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक उतार चढ़ाव में व्यापारियों की आर्थिक अनिश्चितता में सुधार करने के लिए कोई योजना बना रही है? उन्होंने कहा कि हम मांग करते है कि जीएसटी रिफंड जो कि 2019 से लंबित है उसको सरकार ब्याज सहित व्यापारियों को जल्द से जल्द वापस दे।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा की दिल्ली सरकार को व्यापारियों के हितों के साथ महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही दिल्ली की जनता को रोजमर्रा की खाद्य एवं अन्य इस्तेमाल की पैकिंग वस्तुओं पर 5 -18 प्रतिशत जीएसटी को खत्म करने का निर्णय लेना चाहिए। आटा, चीनी, पत्ती पर 5 प्रतिशत जीएसटी, पैक्ड मक्खन, दही पर 12 प्रतिशत जीएसटी, पेन पर 18 प्रतिशत, साबुन, टूथपेस्ट पर 18 प्रतिशत, रजिस्टर, नोटबुक, अकाउंट बुक, पेंसिल शार्पनर पर 6-9 प्रतिशत जीएसटी वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन वस्तुओं को जीएसटी मुक्त करना चाहिए।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि यह वही भाजपा है जिसने कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने का देश भर में विरोध किया था और सत्ता में आने के बाद रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं पर भी जीएसटी बढ़ाने का काम किया, जिससे दिल्ली सहित देश का गरीब और मध्यम वर्ग खासा प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि जीएसटी वसूली में सुधार और जीएसटी रिटर्न से संबधित मुद्दों पर अलग-अलग फोरम में अपील दायर है, उन पर सरकार तुरंत कार्यवाही करके राहत देने का निर्णय ले।


श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में व्यापारियों के हितों को नजरअंदाज किया है उसी राह पर चलते हुए भाजपा भी व्यापारियों को बड़े-बड़े दिलासे देकर जमीनी स्तर पर कोई राहत नही दे रही है। जहां व्यापारी आज जीएसटी को गलत तरीके से लागू करने और जीएसटी का रिफंड समय पर न मिलने से परेशान है।


भारतीय इतिहास के गौरव – छत्रपति संभाजी महाराज

 

"भारत के इतिहास के गौरव: छत्रपति संभाजी महाराज" डॉ. राकेश कुमार आर्य द्वारा रचित पुस्तक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति है, जो भारतीय इतिहास में छत्रपति संभाजी महाराज के अद्वितीय व्यक्तित्व और उनके योगदान को उजागर करती है। यह पुस्तक न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्त्रोत है, क्योंकि इसमें शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के अछुए पहलुओं को बड़ी संजीदगी और गहराई के साथ प्रस्तुत किया गया है।

पुस्तक के लेखक डॉ. राकेश कुमार आर्य ने अपने इतिहास लेखन में जो विशेष दृष्टिकोण अपनाया है, वह इस प्रकार है कि वे अपने इतिहासनायकों के व्यक्तित्व के उन पहलुओं को सामने लाते हैं, जिन्हें सामान्य प्रचलित इतिहास ने अनदेखा किया है। डॉ. आर्य के अनुसार, संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता और भारत को मुगलविहीन राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले देशभक्त भी थे। यह पुस्तक पाठकों को यह समझने में मदद करती है कि संभाजी महाराज ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के 'हिंदवी स्वराज्य' के विचार को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे भारत का निर्माण करने का संकल्प लिया, जहां मुगलों का प्रभाव समाप्त हो।

लेखक ने पुस्तक में यह स्पष्ट किया है कि भारतीय इतिहास में संभाजी महाराज के व्यक्तित्व और उनके योगदान के साथ अन्याय हुआ है। इतिहासकारों और लेखकों ने उनके कृतित्व को सही सम्मान नहीं दिया, और उन्हें मुग़ल प्रेमी दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत किया। डॉ. आर्य का प्रयास इसे बदलना और संभाजी महाराज की वास्तविक महानता को सामने लाना है। लेखक का मानना है कि संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के गौरव हैं और उनका उचित सम्मान और स्थान स्थापित करना युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है, ताकि वे अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर वर्तमान समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

पुस्तक का प्रारंभ संभाजी महाराज के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज से होता है और उनके 'हिंदवी स्वराज्य' की विचारधारा को विस्तारपूर्वक समझाया गया है। इसके बाद संभाजी महाराज के बचपन, शिक्षा, विवाह और उनके प्रारंभिक जीवन की घटनाओं का उल्लेख है, जो उनके चरित्र और नेतृत्व क्षमता को उभारते हैं। इसके अतिरिक्त, पुस्तक में उनके साहित्यिक पक्ष, प्रशासनिक दृष्टिकोण और प्रजाहितकारी कार्यों को भी दर्शाया गया है। संभाजी महाराज न केवल युद्धकला में प्रवीण थे, बल्कि एक लेखक और विचारक के रूप में भी उभरकर सामने आए।

पुस्तक में 'छावा' फिल्म और इसके निर्माण का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें संभाजी महाराज की भूमिका विक्की कौशल ने निभाई है। फिल्म ने संभाजी महाराज के व्यक्तित्व को नया स्वरूप दिया है और युवाओं में उनके प्रति सम्मान और गौरव की भावना पैदा की है। लेखक के अनुसार, इस प्रकार की फिल्में हमारे अतीत के गौरवशाली पहलुओं से युवाओं को परिचित कराने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। माता जीजाबाई की प्रेरणा और मार्गदर्शन ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों को राष्ट्रवाद और वीरता के मार्ग पर अग्रसर किया।

पुस्तक में संभाजी महाराज के युद्ध, उनके बलिदान और धार्मिक आस्थाओं का विशेष उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से उनके बुरहानपुर में कैद होने और औरंगजेब द्वारा दिए गए अत्याचारों के दौरान उनका साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने मृत्यु को भी मातृभूमि की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए स्वीकार किया। यह उनके दृढ़ निश्चय और त्याग की अनूठी मिसाल है।

संभाजी महाराज के प्रशासनिक कौशल, मुगलों और पुर्तगालियों के साथ उनके संघर्ष, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध, मराठा-मैसूर संबंध और भारत बचाओ अभियान का उल्लेख भी पुस्तक में किया गया है। इन अध्यायों में उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और राष्ट्रहित के लिए किए गए प्रयासों को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। कवि कलश और अन्य साथियों के बलिदान का वर्णन इस बात की पुष्टि करता है कि संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि उनके नेतृत्व में कई वीर सपूतों ने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

पुस्तक के लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय इतिहास के साथ अन्याय हुआ है। हमारे वीर और धर्मयोद्धाओं के बलिदानों को भुला दिया गया और सनातन संस्कृति की रक्षा करने वालों को उचित सम्मान नहीं मिला। इस संदर्भ में डॉ. आर्य ने पुस्तक के माध्यम से इसे सही करने का प्रयास किया है। वे चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी अपने अतीत की गौरवशाली घटनाओं से प्रेरणा लेकर अपने राष्ट्र और संस्कृति के प्रति गर्व महसूस करे।

पुस्तक में छत्रपति संभाजी महाराज के वंश परंपरा, उनके उत्तराधिकारी और भारतीय इतिहास में उनके योगदान का भी विस्तार से उल्लेख है। लेखक ने संभाजी महाराज को न केवल एक वीर योद्धा, बल्कि एक जीवंत और प्रेरणादायक इतिहास पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके कृतित्व और परिश्रम को स्मारक के रूप में संरक्षित करने का आग्रह लेखक ने विशेष रूप से किया है।

अंततः, "भारतीय इतिहास के गौरव: छत्रपति संभाजी महाराज" पुस्तक युवाओं और इतिहास प्रेमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। यह पुस्तक न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि यह प्रेरणा, साहस और देशभक्ति की मिसाल भी प्रस्तुत करती है। डॉ. राकेश कुमार आर्य ने संभाजी महाराज के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के उस पक्ष को उजागर किया है, जो सामान्य इतिहास में छिपा रह गया था। पुस्तक का उद्देश्य केवल इतिहास को प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इसे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवंत बनाना है, ताकि वे अपने वीर इतिहास से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की सेवा में योगदान दे सकें।

संपूर्ण पुस्तक में लेखक का दृष्टिकोण स्पष्ट और दृढ़ है। उनका प्रयास यह है कि संभाजी महाराज को केवल एक मराठा योद्धा के रूप में नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के गौरव और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए। यह पुस्तक वास्तव में इतिहास के प्रति सम्मान और जागरूकता पैदा करने वाली है।

डॉ. राकेश कुमार आर्य की यह पुस्तक हमारे इतिहास के एक ऐसे महान नायक छत्रपति संभाजी महाराज को उचित सम्मान और गौरव प्रदान करती है। यह युवाओं में देशभक्ति, साहस और नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में सहायक है। इतिहास के इन गौरवशाली पृष्ठों को वर्तमान पीढ़ी तक पहुँचाना और उन्हें प्रेरित करना इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे लेखक ने पूरी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ साकार किया है। यह पुस्तक निश्चित ही भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में योगदान देती है और संभाजी महाराज के कृतित्व को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करती है।

हरियाणा-पंजाब में बाढ़ जैसे हालात, सरकार बीएमबी को लेकर एक-दूसरे पर दोषारोपण में व्यस्त: कुमारी सैलजा ,

 






 





अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा और पंजाब में बाढ़ से लगातार बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की जनता खेतों, घरों और सड़कों में पानी भरने से परेशान है, लेकिन हरियाणा और पंजाब सरकार राहत कार्यों में गंभीरता दिखाने की बजाय भाखड़ा के पानी को लेकर एक-दूसरे पर बयानबाज़ी कर रही हैं। दूसरी ओर प्रदेश के शहरों में जल निकासी का उचित प्रबंधन होने पर जलभराव की वजह से यातायात जाम होने से जनता परेशान है, सरकार को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए।
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि इस समय सबसे पहली प्राथमिकता प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना और उनकी जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दोनों राज्यों के मंत्री केवल पानी छोड़ने और रोकने को लेकर वाद-विवाद कर रहे हैं, जबकि किसान अपनी फसल डूबने से हताश हैं और आम लोग जलभराव से त्रस्त हैं। प्रदेश सरकार से विपक्ष बार-बार आगाह करता रहा है कि मानसून से पहले नालों की सफाई और नहरों की मरम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। आज हालात हाथ से निकल रहे हैं और जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुमारी सैलजा ने कहा है कि कहा कि सरकार का काम केवल नुकसान के बाद दौरे करना और फोटो खिंचवाना नहीं, बल्कि समय पर प्रबंधन कर जनता को सुरक्षित रखना है। सांसद ने चेतावनी दी कि यदि तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो विपक्ष सड़क से सदन तक किसानों और जनता की आवाज बुलंद करेगा।

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि सिरसा में फसलों खासकर नरमा कपास और धान को भारी नुकसान हुआ है। राजपुरा सहित कई गांवों में नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ धान और कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐलनाबाद क्षेत्र में भी हिसार घग्घर मल्टीपर्पज़ ड्रेन का जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है। सांसद ने सरकार से मांग की है कि हरियाणा और पंजाब सरकारें आपसी तकरार छोड़कर राहत और बचाव कार्यों पर समन्वय स्थापित करें, तुरंत विशेष टीमें बनाकर नहरों, नालों की मरम्मत, जल निकासी और पंपिंग की व्यवस्था की जाए, प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वे कर मुआवज़ा तुरंत दिया जाए। जिन गांवों में जलभराव है वहाँ मेडिकल और पशु चिकित्सा शिविर, स्वच्छ पेयजल व राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

कुमारी सैलजा ने कहा है कि पूरे हरियाणा में जलनभराव से हालात चिंताजनक हैं। मिलेनियम सिटी से लेकर सिरसा तक जलभराव और महा जाम ने सरकार की तैयारी और प्रबंधन की पोल खोल दी है। मौसम विभाग की चेतावनियों और विपक्ष द्वारा लगातार सावधान करने के बावजूद राज्य सरकार समय पर जागी ही नहीं। सरकार ने नालों, नालियों और नहरों की समय पर सफाई नहीं करवाई, सड़को की मरम्मत नहीं कराई और जल निकासी की कोई ठोस तैयारी नहीं की। इसका सीधा खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सांसद ने कहा कि  शहरों और गांवों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तात्कालिक पंपिंग और ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए, प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा, पशु-चिकित्सा और राहत शिविर तुरंत स्थापित किए जाएं

हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात, पर भाजपा सरकार नहीं गंभीर, लोग जोखिम में: कुमारी सैलजा कहा- जनसमस्याओं का नहीं हो रहा निदान, लोगों को नहीं मिल रही कोई सुविधाए


पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड की प्रभारी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है। जानकारी मिली है कि प्रदेश के 20 जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग के जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर ही नहीं है। पदों के रिक्त होने के कारण आपदा प्रबंधन का बजट खर्च नहीं हो रहा है। जिस कारण लोगों का जीवन जोखिम में है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग में जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था पर उसके बाद अब तक इस भर्ती को लेकर कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। इससे साफ होता है कि प्राकृतिक आपदाओं को लेकर प्रदेश सरकार लोगों को जोखिम से बचाने के लिए जरा भी गंभीर नहीं है।

यह बात सांसद कुमारी सैलजा ने शनिवार को स्थानीय रेस्ट हाऊस में जन समस्याएं सुनते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस बार बरसातें ज्यादा हुई हैं इसके लिए सरकार को पहले से प्रबंध करके रखने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन धरातल पर जाकर देखें तो लोग हर प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या बनी है। लोगों को अपनी रोजमर्रा का जीवन यापन करने में मुश्किल हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे जिस कारण जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। नशा और क्राइम से राहत तभी मिलेगी जब शिक्षा के बेहतर प्रबंध होंगे। लाइब्रेरियों की कमी है। गरीबों के मकान नहीं बन रहे। विद्यार्थियों, खिलाडियों, किसानों व मजदूरों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा।




सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि मैंने शुक्रवार को रानियां हलके के कई गांवों का दौरा किया तो अनेक समस्याएं सामने निकल कर आई हैं। लोगों को सरकार सुविधा मुहैया करने में फेल साबित हो रही है। उल्टा तरह-तरह की ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं जिनसे लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ रही हैं उदाहरण के तौर पर फैमिली आईडी देख लें। इसमें बिना किसी आधार के इनकम बढ़ा दी जाती है और जब लाभार्थी उसको ठीक करवाना चाहता है तो ठीक नहीं होती। इसी प्रकार बाहरी राज्यों से हरियाणा में जिन लड़कियों की शादी होती है तो उनकी फैमिली आई न होने के कारण परिवार की फैमिली आईडी में शामिल करने में कठिनाई आती है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में फैमिली आईडी है ही नहीं। इसी प्रकार अनेक समस्याएं ऐसी खड़ी कर दी गई है जिसके चलते लोगों को हर दिन लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम पर सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान किया जाए पर भाजपा सरकार में किसी की सुनवाई नहीं हो रही जिससे लोग सरकार से तंग आ चुके हैं।

सांसद सैलजा ने सुनी जनसमस्याएं

रेस्ट हाउस में सांसद कुमारी सैलजा ने लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी की समस्याओं का हल करवाने के लिए सरकार को लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याएं उठाने के लिए वे कभी गुरेज नहीं करती। चाहे व प्रदेश सरकार से संबंधित हों या केंद्र सरकार से सभी संबंंधित मंत्रियों व अधिकारियों को लिखा जाएगा। सांसद कुमारी सैलजा के समक्ष लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याएं रखते हुए कहा कि भाजपा सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी किसी की भी नहीं सुनते। इस अवसर पर रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संदीप नेहरा, महिला कांग्रेस की जिला प्रधान कृष्णा फोगाट, बलविंद्र नेहरा, राजेश चाडीवाल, प्रो. आरसी लिंबा आदि कांग्रेस नेता उपस्थित थे।

सांसद ने गांव नकौड़ा में किया घग्घर का अवलोकन

सांसद कुमार सैलजा ने गांवों के दौरे के दौरान शुक्रवार को गांव नकौड़ा में घग्घर नदी का अवलोकन किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। कुमारी सैलजा ने घग्घर में बाढ़ जैसी स्थिति के बारे में कहा कि सरकार को बाढ़ से निपटने के लिए पहले से ही पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए थे। उन्होंने प्रशासन ने मांग की कि बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए तुरंत प्रभाव से कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को इस जोखिम से राहत मिल सके। सभी संबंधित विभाग इस स्थिति में लोगों को राहत देने के लिए आगे आएं।

*“जल्द ही सार्वजनिक होगी दिल्ली की वेयरहाउसिंग पॉलिसी, शहर में कम होगा जाम, घटेगा प्रदूषण और बढ़ेगी व्यापार की रफ्तार – श्री मनजिंदर सिंह सिरसा”*


विशाखा पाल छजलाना पिछली सरकारें लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क बनाने में नाकाम रहीं, जिससे दिल्ली में जाम और प्रदूषण बढ़ा,” उद्योग मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा तीन आधुनिक अर्बन कंसॉलिडेशन और लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर (UCLDCs) शहर के बाहरी इलाकों में बनेंगे, व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन और क्लीन फ्यूल वाले वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। पॉलिसी में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए 24x7 लॉजिस्टिक्स संचालन, डिजिटल मैनेजमेंट और वेयरहाउसिंग बिजनेस के लिए कम कागजी काम का प्रस्ताव। अंतिम नोटिफिकेशन से पहले ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता से सुझाव लिए जाएँगे  श्री सिरसा: “यह पॉलिसी सिर्फ वेयरहाउस के बारे में नहीं है, यह साफ हवा, आसान व्यापार और मजबूत अर्थव्यवस्था को दिल्ली में वापस लाने का प्रयास है, जिसके लिए दिल्ली सदियों से जानी जाती है।”नई दिल्ली, 27 जुलाई 2025* – दिल्ली सरकार अपनी लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025 लाने की तैयारी में है। ड्राफ्ट में पहले ही ऐसे कदम शामिल हैं, जो न केवल दिल्ली का ट्रैफिक जाम कम करेंगे बल्कि प्रदूषण घटाएंगे और व्यापार की कार्यक्षमता बढ़ाएंगे। सरकार डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स हब, ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर और टेक्नोलॉजी आधारित समाधान लागू करने की दिशा में काम कर रही है—ये पहलें ट्रैफिक कम करने, प्रदूषण घटाने और व्यापार करने में आसानी लाने का वादा करती हैं।

दिल्ली में हर दिन 10 लाख टन माल का लगभग 1.93 लाख वाहनों के जरिए आवागमन होता है, जिनमें से 21% वाहन ट्रैफिक से होकर गुज़रते हैं । सबसे ज्यादा वाहन बिल्डिंग मटेरियल (4,132 वाहन/दिन), टेक्सटाइल (3,995), फल-सब्जियां (2,569) और खाद्य उत्पाद (2,468) लाते हैं, जबकि फार्मास्युटिकल (559) और ऑटोमोबाइल (588) भी ट्रैफिक से गुज़रते हैं। सही वेयरहाउसिंग ज़ोन न होने से ये वाहन शहर के अंदरुनी हिस्सों में आते हैं, जिससे प्रमुख मार्गों पर जाम और प्रदूषण बढ़ता है।

उद्योग मंत्री श्री सिरसा ने बताया कि ड्राफ्ट पॉलिसी में वेयरहाउस को शहर की सीमा पर शिफ्ट करना, आधुनिक UCLDCs पर माल कंसॉलिडेट करना, और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक व CNG वाहनों का इस्तेमाल शामिल है। ये कदम आज़ादपुर, गाज़ीपुर, नारायणा और करोल बाग जैसे हॉटस्पॉट्स पर जाम और प्रदूषण कम करने में मदद करेंगे।

*आधुनिक लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए 16 एक्शन पॉइंट*

आने वाली पॉलिसी 16 प्रमुख एक्शन पॉइंट्स पर आधारित है, जो दिल्ली के लॉजिस्टिक्स ढांचे को पूरी तरह बदल देंगे। मुख्य पहलें इस प्रकार हैं:

• 24x7 संचालन के लिए मॉडल शॉप्स एक्ट में बदलाव।

• डिजिटल डिलीवरी मैनेजमेंट जिससे ट्रक मूवमेंट नियंत्रित हो और पीक ट्रैफिक घटे।

• पीपीपी मॉडल के तहत कमर्शियल पार्किंग एरिया और लोडिंग बे का निर्माण।

• UCLDCs का विकास जिससे कार्गो कंसॉलिडेट हो और अंतिम डिलीवरी साफ ईंधन वाले वाहनों से हो।

• ट्रेड और एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस का मर्जर ताकि वेयरहाउसिंग बिजनेस में आसानी हो।


ये सभी कदम ट्रक पार्किंग की कमी से लेकर पुराने फ्रेट हैंडलिंग सिस्टम तक की समस्याओं को खत्म करेंगे, जिससे दिल्ली की सप्लाई चेन अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी।


*सब्सिडी और ग्रीन प्रोत्साहन*


ड्राफ्ट पॉलिसी में उद्योगों के लिए कई तरह की सब्सिडी का प्रस्ताव है, जिससे स्थायी और सस्टेनेबल उपायों को अपनाने में मदद मिलेगी। इनमें शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से वेयरहाउस शिफ्ट करने पर लीज़ पर जमीन में छूट, नई तकनीक अपनाने के लिए सब्सिडी, और कोल्ड चेन व स्टोरेज सुविधाओं के अपग्रेड के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।


खास तौर पर, ग्रीन एनर्जी और इको-फ्रेंडली उपायों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे—जैसे वेयरहाउस की छतों पर सोलर पैनल लगाना, इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना, और ऊर्जा-कुशल बिल्डिंग डिज़ाइन अपनाना। ये कदम दिल्ली के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप हैं और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से होने वाले प्रदूषण को काफी कम करेंगे।



पॉलिसी, जिसे उद्योग विभाग ने तैयार किया है, नियमों को सरल बनाने, एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी को जोड़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सालों से चली आ रही खामियों को दूर करना है, जो दिल्ली की सप्लाई चेन को प्रभावित करती रही हैं।


उद्योग मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों की कमी ने दिल्ली के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया।


“सालों तक राष्ट्रीय राजधानी जाम, अव्यवस्थित फ्रेट मूवमेंट और बढ़ते प्रदूषण से जूझती रही क्योंकि पिछली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। व्यापारी पुराने सिस्टम से परेशान रहे। हमारी सरकार इस गलती को सुधार रही है—एक ऐसी पॉलिसी के जरिए जो डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स हब बनाएगी, उत्सर्जन घटाएगी और व्यापार को आसान बनाएगी।”


उन्होंने आगे कहा,


“यह एक गेम-चेंजर पॉलिसी है। इससे हमारा लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम ज्यादा साफ, तेज और प्रतिस्पर्धी बनेगा। व्यापारी लाभान्वित होंगे, आम लोग राहत की सांस लेंगे और दिल्ली टिकाऊ शहरी फ्रेट का नया मानक स्थापित करेगी।”


मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि अंतिम पॉलिसी तैयार करने में सभी हितधारकों और नागरिकों की राय शामिल की जाएगी।


“हम चाहते हैं कि हर आवाज़ सुनी जाए—चाहे वह बड़े लॉजिस्टिक्स खिलाड़ी हों या छोटे व्यापारी। सभी सुझावों को शामिल करने के बाद ही पॉलिसी को नोटिफाई किया जाएगा।”


ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता और विभागों से सुझाव जल्द ही मांगे जाएंगे, ताकि अंतिम लागू करने से पहले यह प्रक्रिया सहभागी तरीके से पूरी हो सके।

मानव अधिकार जागरूकता और विश्व

 


WORLD HUMAN RIGHTS ORGANIZATION
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मानव अधिकार वह मौलिक अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल इंसान होने के नाते प्राप्त होते हैं — चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या सामाजिक स्थिति से जुड़ा हो। मानव अधिकारों की जागरूकता का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और एक न्यायपूर्ण, समान और शांतिपूर्ण विश्व की ओर बढ़ना है।

🌍 मानव अधिकार जागरूकता क्यों ज़रूरी है?

  1. सम्मान और समानता का अधिकार
    मानव अधिकार हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सम्मान और बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए।
  2. सामाजिक न्याय की ओर कदम
    जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, तो वे सामाजिक भेदभाव, गरीबी, शोषण और अन्य अन्यायों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं।
  3. शांति और सौहार्द
    मानव अधिकारों की समझ से समाज में टकराव कम होता है और सहिष्णुता बढ़ती है, जिससे शांति बनी रहती है।
  4. व्यक्तिगत सशक्तिकरण
    जब व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है, तो वह अपने लिए और दूसरों के लिए खड़ा हो सकता है और अन्याय का विरोध कर सकता है।
  5. उत्तरदायित्व और जवाबदेही
    मानव अधिकार जागरूकता सरकारों और संस्थाओं को उनके कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनाती है। इससे पारदर्शिता और कानून का राज सुनिश्चित होता है।
  6. वैश्विक एकजुटता
    जब लोग एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हैं, तो विश्व में भाईचारे और सहयोग की भावना बढ़ती है।
  7. शिक्षा के माध्यम से बदलाव
    स्कूलों और समुदायों में मानव अधिकार शिक्षा से नई पीढ़ी को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्य सिखाए जा सकते हैं।
  8. नीति निर्माण में सहयोग
    जब समाज मानव अधिकारों के प्रति सजग होता है, तो वे ऐसे कानून और नीतियों की मांग करते हैं जो समाज में सुधार ला सकें।
  9. ग़ैर-सरकारी संगठनों की भूमिका
    जागरूक नागरिक मानव अधिकार संगठनों के माध्यम से पीड़ितों की मदद करते हैं और समाज में बदलाव लाने में सहयोग करते हैं।
  10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
    मानव अधिकार जागरूकता देशों को एकजुट करती है ताकि वे मिलकर मानव तस्करी, शरणार्थी संकट, युद्ध अपराधों जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान खोज सकें।

✨ नारा / स्लोगन

"मानव अधिकार – हर एक का हक़, हर दिल की आवाज़!"
"
समानता, न्याय और स्वतंत्रता — यही है असली मानवता!"