google.com, pub-7314354026449841, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Aaj Ki Delhi: केंद्रीय बजट को समाज के हर वर्ग को को लाभ पहुँचाने वाला कल्याणकारी आम बजट बताया

केंद्रीय बजट को समाज के हर वर्ग को को लाभ पहुँचाने वाला कल्याणकारी आम बजट बताया

चंडीगढ़ योगराज शर्मा। आज की दिल्ली।
हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए केंद्रीय बजट को समाज के हर वर्ग को को लाभ पहुँचाने वाला कल्याणकारी आम बजट बताया है. उन्होंने कहा कि इस शानदार बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण बधाई के पात्र हैं. उन्होंने कहा की हरियाणा के नारनौंद में स्थित राखीगढ़ी को प्रतिष्ठित दर्जा और अनुदान देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्तमंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण जी को वे ह्रदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं. राखीगढ़ी की दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान होना उनके लिए एक सपने के साकार होने जैसा है. कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा. बजट में जनता के लिए टैक्स की दरों में कमी किया जाना एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे करोड़ों लोगों को सीधा लाभ होगा. उन्होंने कहा कि अब पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर10 प्रतिशत, 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10 से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की कमाई 25 फीसद टैक्स देना होगा. टैक्स की ये दरें पहले से ५ से १० प्रतिशत तक कम हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट पूरे देश के किसानों को लाभ मिलेगा। आज का बजट किसान और कृषि को लाभान्वित करने वाला बजट है. इस बजट में जहाँ किसानों के लिए कई नई योजनाएं घोषित की गई हैं वहीँ 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया है. कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बजट में ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले 'भारतनेट' कार्यक्रम के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं. इस योजना के तहत एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा. 112 जिलों में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं हैं, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनाने को प्राथमिकता दी जायेगी. बजट में लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिये गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी कानून में जरूरी संशोधन करने और रिजर्व बैंक से एमएसएमई ऋण पुनर्गठन समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया गया है जिससे छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह बजट आने वाले वर्षों में भारत को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाएगा.

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